आज, 16 अक्टूबर 2024 को, नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यह समारोह श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में आयोजित होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे।
जम्मू-कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन
उमर अब्दुल्ला की यह दूसरी बार है जब वह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इससे पहले, वह 2009 से 2014 तक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब यह एक पूर्ण राज्य था। लेकिन अब, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, वह यहां के पहले मुख्यमंत्री होंगे। उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसमें उन्हें 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों, 6 कांग्रेस विधायकों, 4 निर्दलीय और 1 CPI(M) सदस्य का समर्थन प्राप्त हुआ था।
इस शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी की सुप्रिया सुले, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि और सीपीआई के डी. राजा शामिल होंगे। इसके अलावा, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
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उमर अब्दुल्ला के लिए चुनौतियां
यह शपथ ग्रहण जम्मू-कश्मीर के लिए नए सिरे से विकास और शांति की उम्मीदें लेकर आ रहा है। 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए के हटाए जाने के बाद, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया, जो अब तक चल रहा था। उमर अब्दुल्ला के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती राज्य की पूर्ण स्थिति को बहाल करना और जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास को बढ़ावा देना होगी।
इस महत्वपूर्ण अवसर को देखते हुए, शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे शहर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिससे समारोह के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।
शपथ ग्रहण के बाद, उमर अब्दुल्ला अपनी मंत्रिपरिषद के साथ श्रीनगर के सिविल सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक करेंगे। यह सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास और उसकी राजनीतिक स्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी में है।
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