Jharkhand Budget 2026: झारखंड सरकार ने अपना बजट राज्य में पेश कर दिया है। देखा जाए तो इस संसदीय कार्य मंत्री व वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को राज्य सरकार का बजट पेश किया। इस बजट में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को जारी रखने की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया गया है। मईंया सम्मान योजना के अनुसार महिलाओं को 2500 रुपये महीना मिलता है। सरकार ने साल 2026-27 के लिए 14065 करोड़ 57 लाख रुपये का बजट पेश किया गया है।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का बजट पेश किया। इससे पहले वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से मुलाकात की।
इसके अलावा मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3 हजार 517 करोड़ 23 लाख रुपये का बजट पास किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1463 करोड़ 58 लाख रुपये का बजट पारित किया गया है।
Jharkhand Budget 2026: महिला किसान खुशहाली योजना
बजट में महिला किसान खुशहाली योजना के शुरू होने की बात कही गई। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर तकनीक की मदद ली जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ का बजट रखा गया है।
किसानों के लिए इन दोनों योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026-27 में बजट को 95 करोड़ से बढ़ाकर 145 करोड़ कर दिया गया है। 2025-26 में इस योजना का लाभ 7 लाख 2 हजार 50 किसानों को मिला था। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है।
Jharkhand Budget 2026: कृषि सिंचाई योजना और कृषि यंत्र वितरण योजना
कृषि सिंचाई योजना के लिए 75 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है। वहीं, कृषि यंत्र वितरण योजना के लिए इस वित्त वर्ष में 80 करोड़ का बजट रखा गया है। राज्य मिलेट मिशन योजना के लिए 25 करोड़ का बजट रखा गया है। नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना के लिए 19 करोड़ 88 लाख रुपये का बजट पारित हुआ है। राज्य उद्यान विकास की योजनाओं के लिए 245 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट पेश किया गया है।
Jharkhand Budget 2026: मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
इस योजना के तहत आने वाले विभिन्न पशुपालन योजनाओं के लिए 481 करोड़ 35 लाख रुपये का बजट पारित किया गया है।
Jharkhand Budget 2026: अबुआ आवास योजना
अबुआ आवास योजना के अंतर्गत पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। साल 2024-25 में इस योजना के तहत 6 लाख 50 हजार मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 6 लाख 33 हजार 106 आवासों को मंजूरी मिल गई है। इनमें से 1 लाख 88 हजार 849 मकान बन चुके हैं। बाकी मकानों को पूरा करने के लिए 4100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
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