नई दिल्ली: बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधा। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के बाद भाजपा ने यह आरोप लगाए। विभाग ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 2025 दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए घोषित किसी भी कल्याणकारी योजना को अभी तक आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है।
यह बयान तब आया जब केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की थी कि ‘महिला सम्मान योजना’ के लिए पंजीकरण 23 दिसंबर से शुरू होगा। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह ₹2,100 देने का वादा किया गया है। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि महिलाओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं।
BJP का क्या कहना है?
भाजपा ने इसे “डिजिटल धोखाधड़ी” करार दिया और कहा कि यह मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा,
“अरविंद केजरीवाल और आतिशी चुनाव से पहले झूठी योजनाओं के जरिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। महिला सम्मान योजना जैसी कोई योजना अभी तक अस्तित्व में नहीं है।”
महिला एवं बाल विकास विभाग का नोटिस
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपने नोटिस में लिखा:
“2025 दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित महिला सम्मान योजना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है।”
इससे यह स्पष्ट होता है कि इस योजना की घोषणा सिर्फ एक चुनावी रणनीति हो सकती है।
क्या है ‘महिला सम्मान योजना’?
केजरीवाल ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि:
- दिल्ली की प्रत्येक महिला को हर महीने ₹2,100 दिए जाएंगे।
- महिलाओं के लिए एक कार्ड जारी होगा, जिससे वे सीधे लाभ उठा सकेंगी।
- योजना का पंजीकरण 23 दिसंबर से शुरू होगा।
हालांकि, इस घोषणा के बाद सरकारी विभाग द्वारा इस पर कोई आधिकारिक बयान न आना कई सवाल खड़े करता है।
बीजेपी का जवाब
भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि:
- इस तरह की घोषणाओं का उद्देश्य केवल चुनावी लाभ लेना है।
- योजनाओं के नाम पर झूठे वादों के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है।
भाजपा नेता ने कहा,
“दिल्ली सरकार को पहले अपने विभागों के साथ समन्वय करना चाहिए। बिना आधिकारिक नोटिफिकेशन के ऐसी घोषणाएं जनता का समय और विश्वास दोनों खराब करती हैं।”
क्या यह चुनावी रणनीति है?
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की घोषणाएं चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए की जाती हैं।
- योजनाओं को अधिसूचित न करना दर्शाता है कि इनका कोई ठोस आधार नहीं है।
- इससे दिल्ली की जनता को नुकसान हो सकता है।
जनता की प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर काफी चर्चा हो रही है।
- कुछ लोग इसे चुनावी छलावा कह रहे हैं।
- वहीं, कुछ महिलाओं ने योजना को लेकर आशावादी रुख दिखाया है।
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