नितिन गडकरी ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवा कर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पेश करने पर नए वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को छूट देने पर सहमति जताई है। यह निर्णय उस बैठक के बाद लिया गया जिसमें गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (SIAM) के सीईओ के साथ ऑटो सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की थी।
सर्कुलर इकोनॉमी और स्वच्छ सड़कों के लिए बड़ा कदम
नितिन गडकरी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि इस कदम से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में कंपनियों की भूमिका की सराहना की।
1.5 से 3.5 प्रतिशत की छूट
भारत में वाहन निर्माता कंपनियां ग्राहकों को पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन खरीदने पर 1.5 से 3.5 प्रतिशत की छूट देने वाली हैं। यह पहल सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जो हरित और अधिक कुशल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं।
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वाहन स्क्रैपेज नीति: सभी पक्षों के लिए लाभकारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2021 में लॉन्च की गई राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति का उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। यह नीति 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हुई थी, जिसमें वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 साल और व्यक्तिगत वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण की अनिवार्यता है। इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद नए वाहनों की खरीद पर 25 प्रतिशत तक की कर छूट देने का निर्देश दिया गया है।
📍𝑩𝒉𝒂𝒓𝒂𝒕 𝑴𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒎, 𝑵𝒆𝒘 𝑫𝒆𝒍𝒉𝒊
Chaired a highly productive session of the SIAM CEO’s Delegation Meeting at Bharat Mandapam today, where we addressed various critical issues facing the automobile industry.
I am pleased to report that, in response to my… pic.twitter.com/9n4aUdgoby
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 27, 2024
स्क्रैपेज और फिटनेस सेंटर का विस्तार
मंत्री ने पहले ही देश भर में 1,000 वाहन स्क्रैप सेंटर और 400 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत दक्षिण एशिया के लिए स्क्रैपिंग हब बन सकता है। “सर्कुलर इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है और यह देश में रोजगार के अवसर पैदा करने जा रही है,” गडकरी ने कहा।
वाहन स्क्रैपेज नीति और इस पर आधारित छूट प्रणाली से न केवल पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों का निष्कासन होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को नई और सुरक्षित कारों में अपग्रेड करने का भी अवसर मिलेगा। इससे देश में सड़कों पर स्वच्छता और सुरक्षा में सुधार होगा, साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।
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