तेजस्वी ने मोदी-नीतीश पर साधा निशाना, बिहार पुल गिरने पर सुप्रीम कोर्ट में PIL

पिछले पंद्रह दिनों में बिहार के सीवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में पुल गिरने की दस घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं।

Tejashwi targets Modi-Nitish, files PIL in Supreme Court over collapse of Bihar bridge
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तेजस्वी यादव ने मोदी और नीतीश पर साधा निशाना, बिहार में पुल गिरने पर उठाए सवाल

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने राज्य में पुल गिरने की बार-बार होने वाली घटनाओं पर उनकी चुप्पी की आलोचना की। तेजस्वी ने पटना में अपने आवास के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर पूरी तरह से मौन हैं। वे सोच रहे हैं कि इस शुभ भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे बदला जाए?”

तेजस्वी, जो पिछली महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं, ने सत्ताधारी एनडीए कार्यकर्ताओं और मीडिया पर नैतिकता और सुशासन के गुणगान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग विपक्ष पर ‘जंगल राज’ का आरोप लगाते हैं, जबकि खुद अपने अंतरात्मा को मारकर और चुप्पी का कंबल ओढ़कर इन ‘सुशासन के दुष्कर्मों’ पर पर्दा डालते हैं।

गुरुवार को, सारण जिले में एक और पुल गिर गया, जो बिहार में पिछले पंद्रह दिनों में रिपोर्ट की गई दसवीं ऐसी घटना है। इस घटना से पहले, सारण में ही 24 घंटे के भीतर जनता बाजार और लहलादपुर इलाकों में दो और पुल गिरे थे।

जिला मजिस्ट्रेट अमन समीरा ने कहा, “इन जिलों में छोटे पुलों के गिरने का कारण पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया है।” पुल गिरने की घटनाएं बिहार के सीवान, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में भी रिपोर्ट की गई हैं।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है, जिसमें बिहार सरकार को संरचनात्मक ऑडिट करने और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश मांगे गए हैं, जो पुलों की मजबूती या ध्वस्त करने के बारे में निर्णय ले सके। यह PIL वकील और याचिकाकर्ता बृजेश सिंह द्वारा दायर की गई है, जिसमें राज्य में पुलों की सुरक्षा और दीर्घायु पर चिंता जताई गई है, खासकर मॉनसून के दौरान बाढ़ और भारी बारिश के कारण।

इसके अलावा, याचिका में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मानकों के अनुसार पुलों की वास्तविक समय की निगरानी की मांग की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सड़क निर्माण और ग्रामीण कार्य विभागों को राज्य में सभी पुराने पुलों का सर्वेक्षण करने और तत्काल मरम्मत की आवश्यकता वाले पुलों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं।

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